पण कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील अत्याचार व सहकाऱ्यांकडून होणाऱ्या लैंगिक शोषण या बद्द्ल च्या बातम्या नेहमीच ऐकायला मिळत असतात. तर यासाठी त्यांना कुठे तक्रार नोंदवता येणार? आणि कुठल्या कायद्यानुसार त्या याबद्दल च्या तक्रार नोंदवू शकतात? हाच महत्वाचा मुद्दा आपण बघणार आहोत..

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा २०१३ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. हा कायदा, ज्या संस्थांमध्ये दहापेक्षा जास्त लोक काम करत असेल, त्यांना लागू होतो. हा कायदा ९ डिसेंबर २०१३ मध्ये लागू झाला. या कायद्यानुसार सूचित केल्याप्रमाणे याचा उद्देश प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण आहे आणि उल्लंघनाच्या बाबतीत पीडितेला निवारण प्रदान करण्यासाठी देखील हा कायदा कार्य करतो.

हा कायदा विशाखा प्रकरणातील गाईडलाईन्सने दिलेली जवळजवळ सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारतो, आणि त्यात इतर अनेक तरतुदी देखील आहेत, जसे की, पुरावे गोळा करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांसह तक्रार समित्यांना अधिकार देते. नियोक्त्याने कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्यास, त्याला ५०००० रुपयांपेक्षा जास्त दंड भरावा लागतो.

हा कायदा त्याच्या क्षेत्रातील बिगर संघटित क्षेत्रांचाही समावेश करत असतो. जसे की, कंत्राटी व्यवसायातील रोजंदारी कामगार किंवा घरकाम करणाऱ्या किंवा मोलकरीण इत्यादी. अशा प्रकारे, हा कायदा कामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांना होणाऱ्या, लैंगिक छळाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठीचे एक साधन आहे.

हे विशाखा निकालामध्ये दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सुव्यवस्थित करते, आणि नियोक्त्यांवर त्याच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी एक दायित्व अनिवार्य करते. अद्याप देखील या कायद्यामध्ये काही कमतरता आहेत, जसे की लैंगिक छळाचे गुन्हेगारीकरण होत नाही, तो फक्त दिवाणी गुन्हा मानला जातो.

जेव्हा पीडितेला गुन्हा म्हणून गुन्हा नोंदवायचा असेल, तेव्हाच तक्रार गुन्हा म्हणून दाखल केली जाते. सोबतच पीडितेवर तिच्या वरिष्ठ पुरुष कर्मचाऱ्याने तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जाण्याची शक्यता जास्त असते. हा कायदा करी एक योग्य पाऊल असला, तरी तो पूर्णपणे योग्य आहे असेही नाही, आणि यात अजूनही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

आताही पीडितेला भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पूर्ण न्याय मिळवून देण्यासाठी फौजदारी उपाय शोधावे लागतात. कलम ३५४ अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल केली जाते, जी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाचे विशेष कलम नाही, तर एक सामान्य तरतूद आहे.

त्यामुळे कायद्यानुसार, कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचार्यांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी खाजगी, आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांना कायदेशीर आदेशाखाली घेतले गेले आहे. परंतु समस्या आहे ती त्याची अंमलबजावणी आणि कायद्याच्या गुंतागुंतीमध्ये. काही मोठ्या संस्था वगळता बहुतेक संस्था या तरतुदी मध्ये सहभागी नाहीत.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासाठी काय कायदा आहे, आणि त्यासाठी काय दंड आहे, आणि त्याला प्रतिबंधक काय आहे. हे सर्व नियम आणि कायदे सार्वजनिक नियम तयार करत नाही. ऐवढेच नव्हे तर यात अंतर्गत तक्रार समिती सुद्धा नाही.

कुठल्याही कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ झालेल्या प्रत्येक महिलेसाठी हा कायदा बनवण्यात आला आहे. या कायद्यात हे आवश्यक नाही, की जिथे तिचा छळ झाला आहे ती महिला त्या ठिकाणी नोकरी करत असावी. कामाचे ठिकाण कोणतेही कार्यालय असू शकते, मग

ती खाजगी संस्था असो किंवा सरकारी. इच्छेविरुद्ध स्पर्श करणे किंवा स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणे. शारीरिक संबंध ठेवण्याची मागणी करणे, किंवा अपेक्षा करणे. लैंगिकदृष्ट्या सुस्पष्ट गोष्टी करणे. अश्लील चित्रे, चित्रपट किंवा इतर सामग्री दाखवणे.

संभाषण, लेखन किंवा स्पर्श करून केले जाणारे लैंगिक स्वरूपाचे इतर कोणती कृती हे सगळे लैंगिक छळ आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ झालेली महिला तक्रार करू शकते. तुमच्या संस्थेच्या अंतर्गत तक्रार समिती असेल, तर त्यातच लैंगिक छळ झालेली ती महिला तक्रार करु शकते.

१० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या अशा सर्व संस्थांना तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. जर संस्थेच्या अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नसेल, तर पीडितेला स्थानिक तक्रार समितीकडे तक्रार करावी लागणार.

दुर्दैवाने, अनेक राज्य सरकारांनी या समित्या पूर्णपणे स्थापन केलेल्या नाहीत, आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये कोणाशी संपर्क साधावा याची माहिती महिलांना नसते. प्रत्येक कार्यालया बाहेर विशाखा समितीचे फलक लावणे बंधनकारक आहे. काही कार्यालयांना त्याचा जणू विसर पडला आहे.