बेळगाव आणि सीमाप्रश्नाची चर्चा महाराष्ट्रात सातत्यानं होत असते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील आहे.आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एवढ्या वर्षांनंतर हा लढा कुठपर्यंत आला आहे.

नेमका बेळगाव हे महाराष्ट्राचे कि कर्नाटकचे ?त्याचा इतिहास काय, आणि परिस्थिती कशी बदलली आहे यावरचं आज यामध्ये चर्चा करणार आहोत. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र मिळालयानंतर भाषावार प्रांतरचनेसाठी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली त्या आयोगाच्या अहवालानुसार या आयोगाने केलेल्या सूचनेमध्ये मुंबई द्वैभाषिक राज्य करण्याची सूचना होती.

तर बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग त्या वेळच्या म्हैसूर म्हणजे आताच्या कर्नाटकला जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला बेळगाव हे बॉंबे म्हणजेच आता ची मुबई या राज्यात होत पण नंतर १९५६ साली राज्याची पुनर्रचना झाली आणि बेळगाव हे कर्नाटकात गेलं बेळगाव, गुलबर्गा, बिदर, भालकी, निपाणीसह ८६५ गावांचा मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकला जोडण्यात आला.

यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. त्या विरोधात महाराष्ट्रात मोठा असंतोष पसरला आणि मोठ्या आंदोलनाला सुरुवात झाली यांच्यातील मतभेद उफाळून आले.

कर्नाटकचा वायव्य जिल्हा, बेळगावी हा राज्याचा भाग असावा, असे महाराष्ट्राचे मत होते, ज्यामुळे दशकभर चाललेले हिंसक आंदोलन आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती ची स्थापना झाली, जी अजूनही जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये आणि राज्यांमध्ये प्रभावशाली आहे.
मराठी भाषकांच्या भाषेचा सन्मान न करता कर्नाटक सरकारने या लोकांवर कन्नड सक्ती केली.

ज्या-ज्या ठिकाणी संधी मिळेल त्या-त्या ठिकाणी मराठी भाषकांची गळचेपी सुरू झाली. कर्नाटक सरकारने जरी कितीही गळचेपी केली तरी आजही बेळगावातील लोकांनी लोकशाहीच्या माध्यमातून हा लढा जिवंत ठेवला आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून देशातील सर्वाधिक काळ चाललेला हा लढा आहे. आज या लढ्यात सीमा भागातील चौथी-पाचवी पीढी लढतेय, तीही तितक्याच ताकतीने.

बेळगावातील एकूण लोकसंख्येपैकी ७५% लोक मराठी भाषक आहेत. जेव्हा भाषांवर प्रांतरचना झाली तेव्हा बेळगाव हे कर्नाटक राज्यात कोणत्या अर्थाने टाकलं हे आजही लोकांना कळले नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. खरं सांगायचं झालं तर कर्नाटक ज्या ताकतीने बेळगाववर आपला दावा सांगतंय.

त्या ताकतीने महाराष्ट्र सरकारकडून प्रयत्न होताना दिसत नाही असे सीमाभागातील अनेकांचे म्हणणे आहे. पण तरीही या लोकांनी अजून लढायचं बंद केलं नाही. आपल्याला आपले हक्क मिळेल अशी आशा त्यांना अजूनही आहे. २९ मार्च २००४ रोजी विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नावर दावा दाखल करण्यात आला.

त्यावर २००६ साली पहिली सुनावणी झाली. तेव्हापासून धिम्या गतीनं ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या या विषयवार शेवटची सुनावणी झाली असून अजूनही या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही. हे सुरू असताना कर्नाटक सरकारने काही वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला होता .

त्यानुसार राज्य कमी करणे, सीमा वाढवणे, नावात बदल करणे असे अधिकार हे संसदेला असतात त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा असं या अर्जात नमूद करण्यात आलं आणि यानंतर याच काळात या भागात कर्नाटक सरकारनं आक्रमक पावलं उचलणे सुरु केली.

बेळगांवचं नाव ‘बेळगावी’ असं करण्यापासून ते इथं कर्नाटकची दुसरी विधानसभा बांधून दरवर्षी अधिवेशन भरवण्यापर्यंत अनेक निर्णय कर्नाटककडून राज्याचा दावा बळकट करण्यासाठी घेतले गेले. इतक्या वर्षांनंतरही महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष मराठी भाषिकांच्या लढ्याच्या बाजूनं आहेत.

बाळासाहेब ठाकरेंपासून शिवसेनेनं या आंदोलनाला आणि ‘एकीकरण समिती’ ला राजकीय पाठिंबाही दिला आहे.कारण बेळगाव प्रश्न हा दक्षिण महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणात, महत्वाचा ठरलेला आहे. मूळ मुद्दा हा एका भूभागावरच्या प्रशासकीय नियंत्रणाचा असला तरीही तो अधिक भावनिकही आहे.

आता एकनाथ शिंदे हि या मुद्द्या ला घेऊन न्यायालयीन लढाई लढण्या साठी सज्ज झाले आहे . पण वर्षा नो वर्षे चालत आलेला हा वाद कधी संपणार यावर काही तोडगा निघेल का … ते अजूनही स्पष्ट पने सांगता येणार नाही.

केवळ हाच वाद नाही तर कोणताही वाद का नसो ही संघटना कायम आक्रमक असते आणि ही संघटना आहे ‘कन्नड रक्षण वेदिके’ संघटना. या संघटनेचा इतिहास काय? आणि ही संघटना नेहमी चर्चेत का असते? हेच आपण जाणून घेऊयात. नुकतंच या आंदोलनाचे हिंसक वळण पाहायला मिळाले.

ज्यात बेळगाव येथील हिरे बागेवाडी टोल नाक्याजवळ महाराष्ट्राच्या ट्रकवर दगडफेक आणि शाईफेक करण्यात आली. दगड फेक करणारी लोक होती कन्नड रक्षण वेदिके संघटनेची. आता हा वाद आक्रमक होत असल्याचे दिसून येताच राज्यातील अनेक नेतेमंडळी देखील यावर व्यक्त होतांना दिसत आहे.

आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक प्रश्नांवर कन्नड रक्षण वेदिके संघटनेचं नावचं का चर्चेत येत. तर महाराष्ट्राने आपला दावा ठोकलेल्या बेळगावचा मुद्दा असो किंवा पाणीप्रश्न असो कायम ही संघटना आक्रमक भूमिका घेत आली आहे. या संघटनेला अगदी उभं आणि मोठं करणार नाव आहे कन्नड लेखक आणि पत्रकार जनागेरे वेंकटरामय्या.

हि संघटना इतकी मोठी आहे कि महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू इतकेच काय तर संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर, अमेरिका आणि ब्रिटन सारख्या देशात सुद्धा या संघटनेच्या शाखा आहेत. संघटनेच्या वेबसाईटनुसार, कन्नड भाषेची अस्मिता जोपासणे, भूमिपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे.

कन्नड संस्कृतीचे संरक्षण, कन्नड भाषेची अस्मिता जोपासणं हे काम या संघटनेद्वारे केले जाते. कन्नड रक्षण वेदिकेची काही आंदोलनं तर बरीच गाजली होती, ज्यामुळे ही संस्था चर्चेचा विषय ठरली. यात २००५ साली जेव्हा महाराष्ट्रा एकीकरण समितीने बेळगाव पालिकेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र विलीन होण्याचा ठराव मंजूर केला होता.

त्यावेळी या संघटनेतील लोकांनी महापौर विजय मोरे यांच्या चेहऱ्याला चक्क काळ फासलं होत. २००७ साली कावेरी पाणी वाटपाबाबत घेण्यात आलेला लवादचा निर्णय अन्यायकारी असल्याचं सांगत या संघटनेनं कर्नाटक बंद ची हाक दिली, ज्याला चांगलाच प्रतिसाद मिळाला.

त्यांनंतर या संघटनेनं २००७ साली २ लाख सदस्यांना घेऊन काढलेला मोर्चा देखील चर्चेचा विषय ठरला होता. यासोबतच कर्नाटक येथील थिएटरमध्ये तामिळ चित्रपटांचा विरोध, तामिळ वाहिन्यांच्या प्रक्षेपणावर बंदी असे अनेक आंदोलन कन्नड रक्षण वेदिके संघटनेद्वारे करण्यात आले, आणि जे आजही सुरूच असतात.

आता आंदोलन तर बऱ्याच संघटना करतात, मात्र या संघटनेच्या आंदोलनाची पद्धत आणि आक्रमकतेमुळेच कन्नड रक्षण वेदिके संघटना जास्त चर्चेचा विषय ठरत आहे. अगदी सुरुवातीच्या काळात काही मुद्द्यांना घेऊन जशी शिवसेना आपली भूमिका मांडायची अगदी त्याच पद्धतीची भूमिका कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेद्वारे मांडली जात आहे.

मात्र नुकतच डोकं वर काढलेल्या बेळगावच्या मुद्द्यात या संघटनेद्वारे अतिशयोक्ती दिसून येत आहे. केवळ दगड फेकच नव्हे तर याआधी सुद्धा या संघटनेनं महाराष्ट्रातील सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांच्या बेळगाव दौऱ्याचा विरोध केला होता आणि यावर आंदोलनही झाली ज्यामुळे हा दौरा रद्द केला गेला.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या संघटनेचा महारष्ट्रासोबत केला जाणारा व्यवहार हा अगदी चुकीचा मानला जातोय, कारण या आक्रमक भूमिकेतून ही संघटना महाराष्ट्राला केवळ न केवळ डिवचण्याचाच प्रयत्न करत आहे हेच खरंय’