ती गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातले अनेक मोठं मोठे प्रोजेक्ट्स गुजरातला पळविण्यात आले ही. आता सामान्य जनतेच्या हे लक्षात येणार नाही असे कसे शाक्य आहे ना. हे सगळं करण्यात आलय ते म्हणजे गुजरात येथील विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन, विरोधी पक्ष देखील यावरच निशाणा साधत आहे.

मात्र सामान्य माणूस केवळ एका गोष्टीने नाराज झालाय की प्रोजेक्ट्स तर गुजरातला नेले सोबत महाराष्ट्रात रोजगाराची संधी येणार होती तेही घेऊन गेले. आता महाराष्ट्रातल्या प्रोजेक्स्टचे विमान गुजरातच्या दिशेनं कस वळलं? यामागे काही रणनीती होती का? आणि आतापर्यंत कोणकोणते प्रकल्प गुजरातने पळवलेत? हेच आपण जाणून घेऊयात.

सप्टेंबर महिन्यात राजकारण सर्वात जास्त तापलेलं पाहायला मिळालं कारण वेदांता फॉस्कोन सेमीकंडक्टर्सचा १ लाख ५४ हजार कोटींचा प्रोजेक्ट महाराष्ट्राला येण्याऐवजी गुजरात ला गेला. त्यांनतर पुन्हा टाटा एअरबसचा मोठा प्रोजेक्ट गुजरातला गेला, ज्याचा ३० ऑक्टोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींद्वारे शिलान्यास करण्यात आला.

हा प्रकल्प होता भारतीय वायुदलासाठी मालवाहू विमान बनविण्याचा, जो नागपूर येथील मिहान परिसरात बनणार असे सांगितले जात होते. तब्बल २१ हजार ९३५ कोटींचा हा प्रकल्प नागपूर येथे होईल असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याद्वारेच जाहीर करण्यात आले होते. मग इंटरनॅशनल फंडिंग साठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला हा प्रकल्प न देता गुजरातला का देण्यात आला असावा? हा प्रश्न अनेकांसमोर उभा आहे.

अगदी १९६० सालापासून, म्हणजे ज्यावेळी हे दोन राज्य वेगळे झाले तेव्हापासून यांच्यामध्ये स्पर्धा असल्याचे पाहायला मिळत आले. मात्र या स्पर्धेला जास्त तीव्रता आली ती नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आली तेव्हापासून. अनेक प्रकल्पांना स्वतःच्या राज्यात आणण्यासाठी ओढाताण सुरु झाली. आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रातले प्रकल्प गुजरात आपल्याकडे नेत आहे असे आरोप होऊ लागले.

भाजप आणि शिवसेनेत झालेल्या सतत वादांनंतर आता या आरोपांना देखील वेग आला. महाराष्ट्राची आर्थिक गुंतवणूक गुजरातला नेली जात आहे, असे विरोधक बोलू लागले. या दोन मोठ्या प्रकल्पांच्या पूर्वीही अनेक प्रकल्प गुजरातकडे गेले आहेत हेही तितकेच खरे.
IFSC म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र याची चर्चा तर अनेक वर्षांपासून सुरु आहे.

काँग्रेस प्रणित युपीए सरकार असतांना याची कल्पना मांडण्यात आली होती. या एकाच ठिकाणी रिझर्व्ह बँक, सेबी, अंतरराष्ट्रीय बॅंक्स, विमा कंपन्या अशा सर्व अर्थविषयक संस्था असणार आहेत. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि इथे रिझर्व्ह बँकेसोबतच अनेक संस्था आहेत त्यामुळे हे केंद्र मुंबईतच होणार हे ठरले होते.

दुसरीकडे गुजरात या प्रकल्पासाठी आग्रही होतच, मग काय २०१४ साली सत्ता बदलली आणि धोरणही बदललं. आणि हे केंद्र गांधीनगरच्या गिफ्टसिटीमध्ये असेल असे घोषित करण्यात आले. इतकेच नाही तर नॅशनल मरीन पोलिस अकॅडेमी आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स हा महाराष्ट्रातील प्रकल्प सुद्धा गृहमंत्रालयाने कोणत्याही कारणाशिवाय गुजरातला हलवला.

आता केवळ गुंतवणुकीच्या स्पर्धेतच नाही तर राजकारणात मराठी अस्मितेचा मुद्दा देखील कायम उभा राहतो. फॉक्सकॉन-वेदांता प्रकारणानंतर तर यात जणू भरच पडली आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा भाजप सत्तेवर आली आहे आणि यामुळे आता गुंतवणुकीवरून आणि अस्मितेवरून राजकीय संघर्ष पाहायला मिळेल हे तर नक्कीच. आणि याच संघर्षात वर्तमानासोबतच भूतकाळातील वाद देखील चर्चेचा विषय ठरतील.